ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. (AICC) ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਫੇਰਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਘੇਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਚੰਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ।
ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸਥਿਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਘੇਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਹੀ ਕਿਉਂ?
ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਮਤਭੇਦ ਉੱਭਰ ਆਏ।
ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ — ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਜਿਸਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੱਤਾ ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਿਸਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰਾਂ ਹਨ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. (OBC) ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ “ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ” ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ।
ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਏਕਤਾ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ’ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸੰਕਟਮੋਚਕ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਬਘੇਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ; ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਮੰਨਣ।
ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦਾ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਇੰਚਾਰਜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ) ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅ ਲਗਾਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ, ਇਹ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
