मांगे न पूरी होने पर 31 जुलाई को करेंगे Mega Rally, देखें वीडियो

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पंचकूला : हरियाणा सरकार ओर उच्च शिक्षा विभाग की वायदा खिलाफी के कारण एक्सटेंशन लेक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन 31 जुलाई को पंचकूला में महारैली का आयोजन करेगी। इनकी मुख्य मांग नियमितीकरण और 58 वर्ष की आयु तक रोजगार सुरक्षा है। पिछले लंबे समय से आश्वासन के बाद भी सरकार ने इनकी मांगों को पूरा नहीं किया। इस महारैली में 2 हजार से अधिक एक्सटेंशन लेक्चरर्स भाग लेंगे। एसोसिएशन के प्रधान ईश्वर सिंह ने बताया कि 3 मार्च 2022 को 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर्स ने अपनी मुख्य मांग नियमितीकरण के लिए पंचकुला में आमरण अनशन किया था।

हरियाणा सरकार के निर्देश पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियो ने ये कह कर आमरण अनशन खुलवाया था कि उनकी मांग को जल्द पूरा करवा दिया जाएगा। लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी सरकार और डिपार्टमेंट ने कुछ नही किया है जिसे 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर्स ओर उनके परिवार का भविष्य अंधकार में चला गया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि एक तरफ सरकार कच्चे कर्मचारियो को नियमित या 58 साल रोजगार सुरक्षा करने का आश्वाशन दे रही है और दूसरी तरफ 2450 पोस्ट निकालकर 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर्स को बेरोजगार करने जा रही है। एसोसिएशन के प्रधान ईश्वर सिंह ने बताया कि सोमवार को हरियाणा की सभी जिलों से एसोसिएशन के राज्यकरकरिणी सदस्यों ने धरना स्थल पर बैठक की ओर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया और सर्व सहमति से फैसला लिया कि 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर्स की मुख्य मांग के लिए 31 जुलाई 2024 को पंचकूला में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा।

एसोसिएशन महिला राज्यकरकरिणी डॉ राधा राठी ओर सीता डागर ने बताया कि 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर्स में 1000 नेट/पीएचडी महिला एक्सटेंशन लेक्चरर्स कार्यरत है जो पिछले कई सालों से नियमित होने के लिए सरकार से संघर्ष कर रही है। एसोसिएशन प्रधान ने बताया कि 2014 में भी पिछली सरकार ने कॉलेजो में कार्यरत 400 गेस्ट लेक्चरर्स को पक्का कर दिया था और 2003, 2006 में भी इस तरह की नियमितीकरण की पालिसी बनाई जा चुकी है ओर इसके अलावा हरियाणा सरकार स्कूल लेवल पर गेस्ट टीचर्स को 58 साल का रोजगार सुरक्षा एक्ट बनाकर सुरक्षित कर चुकी है। जब सरकार स्कूल लेवल पर इस तरह की पालिसी लागू कर सकती है तो हायर एजुकेशन में कॉलेज काडर में कार्यरत इलीजिबल एक्सटेंशन लेक्चरर्स पर भी ये 58 साल रोजगार सुरक्षा का एक्ट लागू हो सकता है।

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