ऊना/सुशील पंडित। बाल अधिकारों के संरक्षण विषय पर फील्ड मशीनरी को और अधिक काम करने की जरूरत है। जिसके लिए गठित बाल संरक्षण समितियों और इससे जुड़ी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करने की आवश्यकता है। यह बात अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने आज यहां समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिला ऊना में 48 आरएलसी कार्यरत हैं, जिनमें से दो डाइट तथा 46 एनजीओज़ के माध्यम से संचालित की जा रही हैं जिनके द्वारा 1765 जरूरतमंद बच्चों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने धार्मिक स्थलों, बस अड्डों व रेलवे स्टेशन जैसे हॉटस्पॉट स्थानों पर ऐसे बच्चों की पहचान करने के निर्देश दिये ताकि उनके जीवन में सुधार लाकर मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
उन्होंने कहा कि समेकित बाल संरक्षण योजना का उद्देश्य बेसहारा, गलीकूचों, कामकाजी बच्चों, भिक्षावृत्ति में फंसें, कचरा बीनने वाले तथा गुमसुदा बच्चों के लिए पढ़ाई कराने, रहने के लिए घर, खाना इत्यादि मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना है। इसके अतिरिक्त ऐसी कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के जीवन सुधार के साथ-साथ असुरक्षा का भाव, विपरीत स्थितियों झेलने जैसी उन सभी परिस्थितियों में कमी लाना है जिनकी वजह से बच्चे की उपेक्षा, शोषण और अलगाव की भावनाएं जन्म लेती हैं।
बैठक में बालकों की देखरेख के लिए संचालित संस्थाओं की स्थिति पर चर्चा कर संबंधित संस्थाओं की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने ग्राम व विद्यालय स्तरीय बाल संरक्षण समितियों के संबंध में निर्देश दिए कि इन समितियों को सक्रिय किया जाए। इसके अलावा विद्यालयों में चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर लिखवाने, गुड टच-बेड टच की जानकारी सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा कर बाल संरक्षण के लिए संचालित योजनाओं को तत्परता से क्रियांवित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्षा नीलम कुमारी, उपनिदेशक उच्च शिक्षा जनक सिंह व प्रारंभिक शिक्षा देवेन्द्र चंदेल, प्रेमाश्रम से सिस्टर नीलम व नेहा कुमारी, चाइल्ड हेल्पलाइन से कुलवीर सिंह, श्रम निरीक्षक अश्वनी कुमार, चिकित्सा विभाग से शारदा सारसवत, अधीक्षक संप्रेक्षण होम केशव चन्द, चाइल्ड लाइन समन्वयक रीना कुमारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
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